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वित्त विभाग ने दी मण्डल में 311 कार्मिकों के भर्ती की स्वीकृति, मण्डल एक्ट में होगा संशोधन, मिलेंगे पट्टे जारी करने के अधिकार

India News24 by India News24
April 1, 2022
in प्रदेश
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वित्त विभाग ने दी मण्डल में 311 कार्मिकों के भर्ती की स्वीकृति, मण्डल एक्ट में होगा संशोधन, मिलेंगे पट्टे जारी करने के अधिकार

जयपुर. आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने कहा कि राजस्थान आवासन मण्डल में 311 पदों पर भर्तियां की जाएगी, इसके लिये वित्त विभाग से स्वीकृति जारी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि उच्च स्तर की स्वीकृति के बाद भर्ती एजेंसी का चयन कर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। आयुक्त पवन अरोड़ा शक्रवार को मानसरोवर के सेक्टर-8 में स्थित सामुदायिक केन्द्र में आयोजित राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ के दशम प्रान्तीय सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने कर्मचारियों और प्रशासन के भेद को खत्म कर टीम आरएचबी के रूप में कार्य किया है। इसी का परिणाम है कि आज आवासन मण्डल निरंतर अप्रत्याशित उपलब्धियां अर्जित कर रहा है।

आयुक्त ने बताया कि आवासन मंडल के अधिशेष मकानों के निस्तारण के लिए बुधवार नीलामी उत्सव, स्वर्ण जयंती उपहार योजना, बुधवार नीलामी उत्सव ई-बिड सबमिशन योजना चलाई गई। अब तक 13 हजार 500 से अधिक सम्पत्तियों का निस्तारण ई-ऑक्शन एवं ई-बिड सबमिशन के द्वारा पूर्ण पारदर्षिता के साथ किया गया है। उन्होंने बताया कि मंडल द्वारा अधिशेष आवासों का न केवल बड़ी संख्या में विक्रय किया बल्कि मकान विक्रय में डबल अन्तरराष्ट्रीय कीर्तिमान भी स्थापित किया। ई-ऑक्शन में मंडल ने महज 35 कार्यदिवसों में 1010 आवास बेचे, जिससे मंडल को 162 करोड़ रूपये का राजस्व मिला। इसके बाद बुधवार नीलामी उत्सव के तहत ई-बिड सबमिशन योजना में 12 दिनों में 185 करोड़ रूपये की 1213 सम्पत्तियों का विक्रय कर पुन: अन्तरराष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया। इसके अतिरिक्त पहली बार प्रीमियम सम्पत्तियों को खुली नीलामी के माध्यम से बेचना शुरू किया। इसके साथ ही जयपुर सहित प्रदेश के 18 छोटे शहरों में 5 हजार 864 मकानों का निर्माण कार्य दु्रत गति से चल रहा है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के 7 प्रोजेक्ट्स में भी लगभग 4 हजार 500 मकानों का निर्माण कार्य जारी है।

कर्मचारी कल्याण में लिये बडे फैसले, पेंशन फण्ड में जमा करवाये 290 करोड रूपए
आयुक्त ने कहा कि मंडल परिवार के सभी सदस्यों की सेवानिवृत्ति पश्चात् सामाजिक सुरक्षा के लिये हमारे द्वारा अग्रिम पहल करते हुए सभी पॉलिसियों के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम को 290 करोड रूपये उपलब्ध करवाये गये हैं। इसके साथ ही काफी लम्बे समय से रूकी हुई विभिन्न संवर्गों के 455 कर्मचारियों को पदोन्नतियां दी गई। आवास से वंचित कर्मचारियों के लिये आवासीय योजनाएं सृजित की गई हैं। कार्मिकों की कार्यकुशलता की वृद्धि के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये गये।

मण्डल की बढ़ी साख, मिले विधायक आवास और कॉन्स्टीट्यूषन क्लब जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट
अरोड़ा ने कहा कि आज मण्डल की साख इतनी बढ़ चुकी है कि राजस्थान सरकार निर्माण के बडे प्रोजेक्ट राजस्थान आवासन मण्डल को दे रही है। आप सभी की मेहनत का ही परिणाम था कि मुख्यमंत्री ने विधायक आवास जैसी महत्वपूर्ण परियोजना का काम जयपुर विकास प्राधिकरण से लेकर मंडल को सौंपा। इसके बाद कॉन्स्टीट्यूषन क्लब के निर्माण की जिम्मेवारी भी मंडल को दी गई।

मण्डल एक्ट में दोबारा होगा संशोधन, अब मिलेंगे पट्टे जारी करने के अधिकार
आवासन आयुक्त ने बताया कि अब मण्डल को अतिक्रमण हटाने और बकाया न जमा कराने वाले की सम्पत्ति के कुर्की जैसे अधिकार मिले हैं। कर्मचारियों के सहयोग से लगभग पिछले एक साल में मण्डल ने लगभग 1 लाख 4 हजार 410 वर्ग मीटर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया है, जिसका अनुमानित मूल्य 807 करोड रूपये है। उन्होंने बताया कि मण्डल एक्ट में एक और संशोधन होने जा रहा है, जिसके बाद मण्डल को अपनी अवाप्तशुदा जमीनों पर पट्टे जारी करने के अधिकार मिल जाएंगे।

आवासन आयुक्त पवन अरोडा ने राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ द्वारा प्रकाशित स्मारिका का विमोचन किया। राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ के वर्तमान अध्यक्ष दशरथ सिंह और पूर्व अध्यक्ष ओ.पी. पूनियां सहित सभी कर्मचारी नेताओं ने अपने संबोधन में मण्डल के रिवायवल के लिये आयुक्त पवन अरोडा का आभार व्यक्त किया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि आयुक्त अरोडा ने हाउसिंग बोर्ड को नई उचाईयों पर पहुंचा दिया है। न केवल देश और प्रदेश में बल्कि विदेशों में भी हाउसिंग बोर्ड के काम का डंका बज रहा है। कार्यक्रम को राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष भगवती प्रसाद, राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष आइदान सिंह कविया ने भी संबोधित किया।
इस अवसर पर सचिव श्रीमती संचिता विश्नोई, मुख्य अभियन्ता के.सी. मीणा, वित्तीय सलाहकार श्रीमती संजय शर्मा, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक अनिल माथुर, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता नत्थुराम, संजय पूनिया, विजय अग्रवाल सहित बडी संख्या में कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित थे।

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