कर सेवा संघ का राज्य स्तरीय सम्मेलन: मुख्यमंत्री ने कहा, राजकीय कार्मिक हितों में किए जाएंगे सेवा नियमों में संशोधन

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान के राजस्व संग्रहण में वाणिज्य कर विभाग की अहम भूमिका है। संपूर्ण राजस्व का लगभग 60 प्रतिशत संग्रहण इसी विभाग द्वारा किया जाता है। इस विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में वैट एवं जीएसटी (केन्द्र से प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि के अलावा) को मिलाकर 48 हजार 112 करोड़ रूपए का राजस्व अर्जित किया गया। यह पिछले वर्ष की तुलना में 26 प्रतिशत अधिक है। इसमें राज्य कर सेवा के अधिकारी-कर्मचारियों की अहम भूमिका है। उन्होंने बताया कि राज्य को जो भी राजस्व से मिलता है वह राज्य के विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों पर खर्च किया जा रहा है। गहलोत रविवार को कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा में राजस्थान राज्य कर सेवा संघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान बजट 2022-23 पूरे देश में अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न एमनेस्टी योजनाएं भी लागू की हैं, जिससे राजस्व संग्रहण में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की जीडीपी 3 साल में 3 लाख रूपये बढ़ी है। यहीं विकास का प्रतीक है।

राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी ओपीएस
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राज्य में राजनीति से परे मानवीय दृष्टिकोण से राजकीय कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने का अहम फैसला लिया। यह मेरी जिदंगी का यादगार क्षण रहा है। राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ और अब झारखण्ड ने भी ओपीएस लागू कर दिया है। इससे कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति के बाद भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने और पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के लिए सेवा नियमों में संशोधन किया जाएगा।

राज्य की आर्थिक नीतियों से बढ़ी प्रति व्यक्ति आय
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की आर्थिक नीतियों का ही परिणाम है कि कोरोना काल के बावजूद पिछले 3 साल में प्रतिव्यक्ति आय 26.21 प्रतिशत बढ़ी है। उन्होंने कहा कि राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 90 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को पेंशन दी जा रही है। हर जरूरतमंद को योजनाओं का लाभ मिले, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के 45 लाख से अधिक उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य आ रहा है। इससे उन्हें राहत मिली है।

युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए अहम निर्णय
गहलोत ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू की गई। इसमें 15 हजार युवाओं को फ्री कोचिंग दी जाएगी। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के माध्यम से 200 विद्यार्थियों को विदेश में शिक्षा प्राप्त कराने के लिए पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की स्वच्छता संबंधी समस्या के समाधान में निशुल्क सैनेटरी नैपकिन वितरण करने का भी अहम निर्णय लिया गया है।

अगला बजट युवाओं को होगा समर्पित, सुझाव दें प्रदेशवासी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता के लिए अगला बजट युवाओं और विद्यार्थियों को समर्पित होगा। श्री गहलोत ने कहा कि आगामी बजट के लिए प्रदेशवासियों के सुझाव आमंत्रित है।

प्रदेशवासियों को मिल रहा है नि:शुल्क इलाज
गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य ध्येय संवेदनशील, पारदर्शी, जबावदेह सुशासन है। हर वर्ग और अंतिम छोरे तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के जरिए लोगों को 10 लाख रूपए तक नि:शुल्क इलाज उपलब्ध करवाकर हर परिवार की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। योजना में शामिल परिवारों को 5 लाख रूपए तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क ओपीडी एवं आईपीडी, दवा और जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही गंभीर बीमारियों जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट का खर्च भी राज्य सरकार उठा रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम (आरजीएचएस) लागू कर राजकीय कार्मिकों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है।