जयपुर. RAJASTHAN NEWS: राजस्थान में सत्ता बदलने के साथ ही पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के सूखे हलक की प्यास बुझाने का कार्य युद्धस्तर पर शुरू कर दिया गया है। बुधवार को केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के निर्देश पर सचिव देबाश्री मुखर्जी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकारियों की दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसमें ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ERCP -पार्वती-कालीसिंध-चंबल (PKC) लिंक परियोजना के समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने पर चर्चा की गई। ERCP पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना के संशोधित प्लान पर आधारित समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने को लेकर के बैठक आयोजित की गई है।
राजस्थान के 13 जिले के लोगों को मिलेगा पीने का पानी
दिल्ली में हुई इस बैठक में समझौता ज्ञापन के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया है। प्रबल संभावना है कि आगामी जनवरी में दोनों राज्य और केंद्र सरकार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। बैठक में सेंट्रल वॉटर कमीशन और नेशनल वॉटर डेवलपमेंट एजेंसी के अधिकारी भी मौजूद थे। इस लिंक परियोजना से न केवल पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के निवासियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था होगी, बल्कि औद्योगिक इलाकों के लिए भी पानी आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। मध्य प्रदेश के मालबा और चंबल रीजन के 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई भी होगी। संशोधित प्लान की डीपीआर अगले साल मार्च तक तैयार किए जाने की संभावना है।
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ERCP को राजस्थान में लागू कराने के प्रयास में जुटे शेखावत
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ERCP को राजस्थान में लागू कराने के लिए पिछले लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि राजस्थान में बीजेपी सरकार बनते ही इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री ने ERCP–PKC लिंक प्रोजेक्ट को पांच प्राथमिकता वाले कार्यों में भी शामिल कराया था, लेकिन तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार के दौरान इसे मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। अब राजस्थान और मध्य प्रदेश के लाखों निवासियों को डबल इंजन सरकार का फायदा मिलेगा।
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Author: indianews24
