जयपुर . Ashok Gahlot political appoiment cancelled: प्रदेश के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राज में की गई सभी राजनैतिक नियुक्तियां रद्द कर दी है। इस संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश में राजस्थान में निगम, मंडल, बोर्ड और सभी आयोग में हुई नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है। आदेश के अनुसार राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियां, आयोग, निगम, बोर्ड और टास्क फोर्स इत्यादि में मनोनीत किए सभी गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का मनोनयन एवं गैर सरकारी सदस्यों की सलाहकार सेवाएं तुंरत प्रभाव से समाप्त कर दी है।
प्रमुख बोर्ड, आयोग और निगम में थी ये नियुक्तियां
राज्य महिला आयोग, बाल आयोग, मानवाधिकार आयोग, राज्य वन विकास निगम, राज्य भंडार गृह निगम, राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, राज्य खनिज विकास निगम, अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, राज्य पाठ्य पुस्तक निगम, राज्य अल्पसंख्यक आयोग, राज्य गौ-सेवा आयोग, राज्य महिला आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य खाद्य आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण, अनुसूचित जाति प्राधिकरण, राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, जयपुर विकास प्राधिकरण, राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स), राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राज्य गृह निर्माण मंडल हस्तशिल्प विकास बोर्ड, श्रम कल्याण राज्य वनौषधि पादप बोर्ड, राज्य वक्फ बोर्ड और राज्य हज कमेटी की सभी गैर राजनीतिक नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। साथ ही विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अलग–अलग जातियों के कल्याण के लिए बोर्डों का गठन करके नियुक्तियां की गई थी। ये सभी नियुक्तियां अब रद्द हो चुकी है।
अब नए सिरे से होंगी नियुक्तियां
राजस्थान में अब सरकार बदल चुकी है और भजनलाल शर्मा सरकार का गठन हो चुका है। ऐसे में अब प्रदेश के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने हिसाब से अलग-अलग विभागों, निगमों, अयोगों और बोर्ड में नई नियुक्तियों के आदेश जारी करेंगे। जाहिर तौर पर इन नियुक्तियों में भाजपा की विचारधारा से समर्थित लोगों और बीजेपी के बड़े नेताओं को राजनीतिक नियुक्ति देकर उपकृत किया जाएगा। हालांकि भजनलाल सरकार में जल्द ही नई नियुक्तियां होनी है, लेकिन हर नियुक्ति पर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का दखल रहेगा। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अनुमति के बाद ही नई नियुक्तियां हो सकेंगी।
Author: indianews24
