अलवर. Rajasthan News: प्रदेश में भाजपा सरकार ने गठन के साथ ही कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। लगातार प्रशासनिक ढांचे को सुधारने की दिशा में भी CM भजनलाल शर्मा काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एक बड़ा आदेश निकाला है। अगर इस आदेश की पालना नहीं हुई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, प्रदेश के नगरीय निकायों में लंबे समय से प्रतिनियुक्ति का खेल जारी है। इस खेले को खत्म करने को लेकर सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। DLB निदेशक ने एक आदेश जारी कर ऐसे कार्मिकों को हटाने के आदेश दिए हैं, जिनकी नियमानुसार प्रतिनियुक्ति की समयावधि पूरी हो चुकी है। विभाग ने सभी निकायों से डेपुटेशन पर चल रहे कार्मिकों की सूचना भी मांगी है। साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि अगर कार्मिकों को मूल विभाग के लिए कार्यमुक्त नहीं किया तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
चार साल की डेपुटेशन का प्रावधान
विभागों की आपसी सहमति के आधार पर कर्मचारियों और अधिकारियों को डेपुटेशन पर लिया जाता है। यह अधिकतम चार वर्ष की होती है। इसके बाद निकायों की अनुशंसा पर वित्त विभाग की स्वीकृति से डेपुटेशन को एक वर्ष या पांच वर्ष पूर्ण होने तक बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद भी वित्त विभाग की स्वीकृति से डेपुटेशन को एक साल बढ़ाने का और प्रावधान है।
प्रतिनियुक्ति पर नहीं रख सकेंगे कार्मिक
निकायों को सख्ती ताकीद किया है कि बिना DLB की अनुमति के किसी भी कार्मिक को डेपुटेशन पर नहीं रखा जाएगा। अभी तक निकाय संबंधित विभाग से अपने स्तर पर ही पत्राचार कर कार्मिक को प्रतिनियुक्ति पर रख लेते थे।
Author: indianews24
