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Congress Menifesto: कांग्रेस के घोषणापत्र में पांच न्याय और 25 गारंटियां

Congress menifesto

नई दिल्ली. Congress Menifesto: लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने आखिरी दांव खेल रही हैं। वहीं आज कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणापत्र भी जारी कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति मुख्यालय में घोषणापत्र जारी किया। कांग्रेस ने घोषणापत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है। ये घोषणापत्र ‘पांच न्याय और 25 गारंटी’ पर आधारित है। यह पांच न्याय ‘हिस्सेदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘युवा न्याय’ हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, पार्टी की घोषणा पत्र समिति के प्रमुख और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

घोषणा पत्र में यह वादे किए

घोषणापत्र में 25 तरह की गारंटियां दी गई हैं। खरगे ने कहा कि हमारा घोषणापत्र गरीबों को समर्पित है। उन्होंने कहा, ‘हमारा यह घोषणापत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाई गई ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ इसी पर केंद्रित थी। यात्रा के दौरान पांच स्तंभों- युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की है। इन पांच स्तंभों में से 25 गारंटी निकलती हैं और हर 25 गारंटी में किसी न किसी को लाभ मिलता है।

कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या?

कांग्रेस के घोषणा पत्र में केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां, गरीब परिवार की महिलाओं को एक लाख रुपये सालाना, जाति जनगणना, MSP को कानूनी दर्जा, मनरेगा मजदूरी 400 रुपये, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने और पीएमएलए कानून में बदलाव का एलान किया है।

युवा न्याय: के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा भी शामिल है।

हिस्सेदारी न्याय: के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा खत्म करने की गारंटी दी है।

किसान न्याय: इसके तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है।

श्रमिक न्याय: इसके तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है।

नारी न्याय: इसके अंतर्गत ‘महालक्ष्मी’ गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने समेत कई वादे किए हैं।

ये भी घोषणा पत्र में शामिल

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन में केंद्र सरकार का योगदान 200-500 रुपये प्रति माह दयनीय है। कांग्रेस इस राशि को बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह करेगी। साल 2025 से केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का भी वादा किया। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को वह सभी वर्गों के गरीबों के लिए बिना भेदभाव के लागू करेगी। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने यह भी कहा है कि सरकार में आने के बाद वह नई शिक्षा नीति को लेकर राज्य सरकारों के साथ परामर्श करेगी और इसमें संशोधन करें करेगी। उसने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हुए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराई जाएगी।

जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे: पी चिदंबरम

घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष पी चिदंबरम ने कहा, ‘हम जम्मू-कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। हम लद्दाख के जनजातीय क्षेत्रों को शामिल करने के लिए संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन करेंगे। पाकिस्तान के साथ जुड़ाव मूल रूप से सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने की उसकी इच्छा और क्षमता पर निर्भर करता है।’
उन्होंने आगे कहा, ‘कांग्रेस अग्निपथ योजना को खत्म कर देगी और सेना, नौसेना व वायु सेना की ओर से अपनाई जाने वाली सामान्य भर्ती प्रक्रियाओं पर लौट आएगी जो हमारे सैनिकों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देगी।

बता दें, अब शनिवार को जयपुर एवं हैदराबाद में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। जयपुर में आयोजित घोषणापत्र संबंधी रैली को कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा संबोधित करेंगी। हैदराबाद में घोषणापत्र संबंधी जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे।

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